बालविवाह मुक्त भारत..प्रमाणपत्र डाऊनलोड.

 

खालील लिंक ला जाऊन माहिती भरा प्रतिज्ञा घ्यावी सर्टिफिकेट मिळवा

आपले पूर्ण नाव टाका 

माहिती भरा 

  https://stopchildmarriage.wcd.gov.in/

मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा-टप्पा ३

 

सन २०२३-२४ मध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा हे अनोखे स्पर्धात्मक अभियान राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरीता दि. ०१.०१.२०२४ ते दि. १५.०२.२०२५ या कालावधीत राबविण्यात आले. या अभियानास विद्यार्थी व शिक्षकांबरोबरच माजी विद्यार्थी, पालक व शिक्षणप्रेमी नागरिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. जवळपास ९५% शाळांमधील सुमारे २ कोटी विद्यार्थी या अभियानांतर्गत विविध उपक्रमात सहभागी झाले होते. त्यामु‌ळे हे अभियान मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी ठरले. या अभियानातील काही उपक्रमांची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये देखील झाली आहे.

२/- सन २०२४-२५ (टप्पा-२) मध्ये सदर अभियान राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरीता दि.२९.०७.२०२४ ते दि. १५.०९.२०२४ या कालावधीत राबविण्यात आले. या अभियानात जवळपास ९७,६२८ शाळांनी या अभियानांतर्गत विविध उपक्रमात सहभागी झाले होते. त्यामुळे हे अभियान मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी ठरले.

सन २०२५-२६ मध्ये देखील 'मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा-टप्पा ३" या अभियानाचा कालावधी दि. ०३ नोव्हेंबर २०२५ ते दि.३१ डिसेंबर २०२५ यादरम्यान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सदर अभियान राबविण्याबाबत सूचना संदर्भीय पत्र क्र. २ अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत.

४/- या अभियानामध्ये शाळा स्तरावरुन माहिती अंतिम करणे, केंद्र, तालुका, जिल्हा, मनपा, विभाग, राज्य स्तर यानुसार शाळा मूल्यांकनाचे वेळापत्रक तयार करुन ते सोबत जोडले आहे. शासन निर्णय, दि. १६/१०/२०२५ अन्वये निश्चित केलेल्या मूल्यांकन समितीकडून शाळांचे मूल्यांकन दिलेल्या वेळापत्रकानुसार पूर्ण करुन माहिती अंतिम करावयाची आहे.

५/- सदर अभियान हे अत्यंत कालमर्यादित स्वरुपाचे असून त्याचा मा. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून वेळोवेळी आढावा घेण्यात येतो. त्यामुळे सोबत जोडलेल्या वेळापत्रकामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत बदल केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. तसेच शाळांकडून वा इतर कोणत्याहो स्तरावर एकदा भरलेली माहिती ही अंतिम असेल. त्यामध्ये पुन्हा बदल करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार  नाही

खालील लिंक वर जाऊन माहिती भरा 

https://education.maharashtra.gov.in/schoolMMSSS/users/login/4

शाळास्तर 'सखी सावित्री' समिती.. रचना आणि कार्य..

 बालहक्क संरक्षण कायदयानुसार सर्वच बालकांच्या हिताचे/हक्कांचे रक्षण करणे अभिप्रेत आहे. सद्यःस्थितीत मुलींचे शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेबाबत प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज जाणवत आहे. कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर मुला-मुलींच्या शिक्षणावर दूरगामी परिणाम झालेले दिसत आहेत. पालकांच्या स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुला-मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. तसेच बालविवाहांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. घर, शाळा आणि समाजात मुला-मुलींना सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण मिळावे, तसेच त्यांचे सामाजिक, भावनिक, अध्ययन उत्तमरित्या व्हावे यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १२५ स्मृती दिनानिमित्त राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामूलक वातावरण निर्मितीसाठी शासन स्तरावरून विविध स्तरावर सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात येत आहे.

शाळास्तर 'सखी सावित्री' समिती :

१) शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष अध्यक्ष

२) शाळेतील महिला शिक्षक प्रतिनिधी सदस्य

३) समुपदेशक - सदस्य

४) वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ (महिला प्रतिनिधी) – सदस्य

५) अंगणवाडी सेविका सदस्य

६) पोलीस पाटील सदस्य

७) ग्रामपंचायत सदस्य (महिला प्रतिनिधी) सदस्य

८) पालक (महिला प्रतिनिधी)- सदस्य

९) शाळेतील विद्यार्थी प्रतिनिधी (२ विद्यार्थिनी व २ विद्यार्थी) सदस्य

१०) शाळेचे मुख्याध्यापक सदस्य सचिव

शाळास्तर 'सखी सावित्री' समितीची कार्ये :

आपल्या कार्यक्षेत्रातील १००% मुला-मुर्तीची (दिव्यांग विद्यार्थी) पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती साध्य करण्यासाठी गावातील प्रत्येक घरी शिक्षकांनी/बालरक्षकांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी करणे,

स्थलांतरित पालकांच्या व शाळाबाहेर असलेल्या सर्व मुला-मुलींना सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करणे,

विद्यार्थ्यांच्या भावनिक, शारीरिक व बौद्धिक विकासासाठी तसेच ताणतणाव मुक्तीसाठी मुला-मुलीचे व त्यांच्या पालकांचे समपदेशन करणे, सजग पालकत्वासाठी कार्यशाळा आयोजित करणे.

मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांची माहिती देऊन प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करणे.

मुला-मुलींना करिअरसंबंधी मार्गदर्शन करणे, कौशल्य विकसनासाठी विविध उपक्रम राबविणे. मुलींच्या स्व-संरक्षणासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.

मुला-मुलींसोबत आरोग्यदायी सवयीसाठी संवाद साधणे आणि निरोगी जीवनासाठी स्थानिक डॉक्टरांच्या सहकार्याने आरोग्य शिबिर, समुपदेशन यांसारख्या विविध उपक्रमांचे आयोजन करणे.

आपल्या कार्यक्षेत्रातील बालविवाह रोखणे, बालविवाहाचे होणारे दुष्परिणाम व बालविवाहाविषयी विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे व मुलींचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी प्रयत्न करणे.

व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून सामाजिक, भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुला-मुर्तीच्या शिक्षणासाठी मदत करणे.

विविध कारणांमुळे मुला-मुलींचा होणारा अध्ययन हास कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे.

शाळेत समतामूलक वातावरण राहील यासाठी लिंगभेद‌विरहित व समावेशक उपक्रम राबवणे. विद्यार्थी-विद्यार्थिनी कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडणार नाहीत अशी निकोप वातावरण निर्मिती करणे, अपवादात्मक परिस्थितीत असे घडल्यास तक्रार दाखल करण्याबाबत लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत असलेल्या ई-बॉक्स या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या सुविधेबाबतची माहिती तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या 'CHIRAG' या अॅपची माहिती व चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर (१०९८) बाबत सूचना फलक शाळेत लावले जातील याची खात्री करणे.

११) समितीच्या महिन्यातून १ वेळा (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा) बैठका आयोजित कराव्यात, सदर बैठका शाळेत घेण्यात याव्यात, जेणेकरून मुलामुलींचे प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकतील.

१२) शाळास्तर समिती बैठकाचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत केंद्रस्तर समितीसमोर सादर करावा. केंद्रातील कोणत्याही स्तरावर मुलींच्या शिक्षणाबाबत व इतर समस्यांबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी केंद्रस्तर समितीमध्ये समजू शकतील व त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.

१३) सदर समित्यांचे फलक शाळेच्या/कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावेत.

जिल्हाअंतर्गत बदली पोर्टल 2025

बदली पोर्टलवर दिनांक 24 मे 2025 रोजी बदली पात्र, बदली अधिकार प्राप्त व अवघड क्षेत्रासाठी पात्र शिक्षकांच्या प्रसिद्ध करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती.

परंतु मुदतीत याद्या प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यामध्ये अनेक चुका लक्षात आल्यामुळे आता त्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी शिक्षकांच्या प्रोफाईल मधील माहिती दुरुस्त करण्यासाठी वेळ वाढवून दिला आहे.

अर्थात दिनांक 28 मे 2025 पर्यंत हे काम पूर्ण झाल्यानंतर सर्व जिल्ह्यांच्या याद्या पोर्टलवर पब्लिश होऊ शकतात.

बदली पोर्टल लिंक.

https://ott.mahardd.com/ 

अधिकृत माहितीसाठी बदली पोर्टलच्या सूचना पाहाव्यात 

*बदली अपडेट 2025*

*आज दिनांक 27 मे 2025 रोजी बदली पोर्टलवर लॉगिन केले असता बदली पोर्टल वर शिक्षणाधिकारी लॉगिन मध्ये शिक्षकांची माहिती अपलोड करणे व असलेली माहिती दुरुस्त करणे यासाठी 28 मे 2025 पर्यंत मुदत दिलेली आहे*

*त्याबरोबरच गटशिक्षणाधिकारी लॉगिन वरून शिक्षकांची प्रोफाइल माहिती एक्सेप्ट करण्यासाठी देखील दिनांक 28 मे 2025 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.*

*बदली पोर्टलवर दिनांक 24 मे 2025 रोजी बदली पात्र,  बदली अधिकार प्राप्त व अवघड क्षेत्रासाठी पात्र शिक्षकांच्या प्रसिद्ध करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती.*

*परंतु मुदतीत याद्या प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यामध्ये अनेक चुका लक्षात आल्यामुळे आता त्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी शिक्षकांच्या प्रोफाईल मधील माहिती दुरुस्त करण्यासाठी वेळ वाढवून दिला आहे.*

*अवघड क्षेत्रातील ज्या शाळा 2022 ला सुगम करण्यात आल्या अशा शिक्षकांना बदली अधिकार पात्र मधून एक संधी देण्याकरिता त्यांची पुरवणी यादी सुद्धा ज्या कार्यालयाची अपलोड झालेली ती करण्याकरिता गट शिक्षणाधिकारी यांच्या लॉगिन वरून करण्याकरिता लॉगिन उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे*

*शिक्षक प्रोफाइल दुरुस्तीसाठी दिनांक 27 व 28 मे 2025 या दोन दिवसाचा कालावधी दिलेला आहे.* 

*अर्थात दिनांक 28 मे 2025 पर्यंत हे काम पूर्ण झाल्यानंतर सर्व जिल्ह्यांच्या रिक्त पदांच्या व इतर याद्या पोर्टलवर पब्लिश होऊ शकतात.*

 *संचमान्यता सन 2023-24 व सन 2024-25 नुसार सर्व जिल्हा परिषदांनी रिक्त पदांची माहिती अद्ययावत करुन तयार ठेवावी. बदली प्रक्रिया करिता कोणती संच मान्यता घ्यावी याबद्दल अधिकृत सुचना दिलेली नाही अधिकृत सूचना आरडीडी कडून प्राप्त झाल्यानंतर पोर्टल सुरु होताच सदर माहिती एक दिवसामध्ये भरुन पूर्ण करावी.*

*मे.विन्सीस कडून बदलीपात्र शिक्षकांच्या याद्या प्रसिध्द करण्यात येतील व बदलीची पुढील प्रक्रिया सुरु होईल.*

कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्याबाबत

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत डी.एड., बी.एड. अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवार यांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करणेबाबतचा शासन निर्णय अधिक्रमित करणेबाबत.

शासन निर्णय अधिक्रमित करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यात १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये डि.एड./ बी.एड. अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. वस्तुतः नियमित शिक्षकांच्या नियुक्तीपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यास्तव ही तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली होती. सन २०२२ च्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीमधील गुणांच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या शिक्षक भरतीचा दुसरा टप्पा दिनांक २०.०१.२०२५ रोजी प्रत्यक्षात सुरु झाला आहे. त्यामुळे आवश्यक अर्हताधारक व पात्र शिक्षक नियमित तत्वावर उपलब्ध होणार आहेत. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन संदर्भ क्र.४ व संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती

संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णय या आदेशान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.

संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये ज्या उमेदवारांना त्या शासन निर्णयातील तरतुर्दीच्या आधारे कंत्राटी तत्वावर तात्पुरती नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांच्या नियुक्तीचा कार्यकाल संपुष्टात येणे अथवा ते कार्यरत असलेल्या पदावर नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होणे यापैकी जे अगोदर घडेल, तितक्या कालावधीपर्यंत अशी नियुक्ती चालू राहील व त्यानंतर त्यांना पुनर्नियुक्ती देता येणार नाही.

Gr डाऊनलोड करण्यासाठी खाली लिंक वर क्लिक करा 

https://drive.google.com/file/d/1ILznJ0tlQ4bumexBx1BYKQ1fgdoPyT9v/view?usp=drivesdk

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० 

पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत 

डीएड, बीएड अर्हता धारक बेरोजगार 

उमेदवार  कंत्राटी तत्वावर नियुक्त...

राज्यात १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये नियुक्त करावयाच्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक हा सेवा निवृत्त शिक्षक नियुक्त करावयाची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार कमी पटसंख्या असलेल्या सर्वच शाळांना सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही. तसेच राज्यात डीएड व बीएड अर्हता धारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असताना सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करणे उचित होणार नाही. यास्तव अशा ठिकाणी संधी दिल्यास शिक्षकांचे पद रिक्त न राहता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. तसेच डीएड व बीएड अर्हता धारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांना शिक्षकीय पदावर काम करण्याची संधी प्राप्त होईल, यास्तव १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये डीएड बीएड अर्हता धारक पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षक यांमधून नियुक्त करण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेला उपरोक्त वाचा क्र.४ येथील शासन निर्णय दि.०५.०९.२०२४ या निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे.

०२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटंसख्या असलेल्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एका पदावर डीएड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षक उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात यावी, याबाबतच्या सर्वसाधारण तरतूदी पुढीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहेतः-

१. सदर नियुक्तीसाठो शासन नियमानुसार किमान व कमाल वयोमर्यादा लागू राहील.

२. डी.एड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना करार पध्दतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशनाचे / सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार / हक्क नसेल.

३. सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल, परंतु त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर आवश्यकतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नुतनीकरण

करता येईल,

४. मानधन रु.१५,०००/- प्रतिमाह (कोणत्याही इतर लाभांव्यतिरीक्त)

५. एकूण १२ रजा देय (एकूण देय रजेपेक्षा जास्त रजा ह्या विनावेतन असतोल).

६. कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील,

७. जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्यक राहील.

८. बंधपत्र/हमीपत्रः नियुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, या आशयाचे बंधपत्र/हमीपत्र घेण्यात यावे. बंधपत्र/हमीपत्रामध्ये करार पध्दतीने नियुक्ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचा तसेच करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्याबाबत अथवा इतर कोणत्याहो हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही व सक्षम प्राधिकारी यांनी विशेष परिस्थितीमध्ये कोणत्याही वेळी करारनाम्यामध्ये उल्लेखित कालावधी संपण्यापूर्वी करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त केल्यास त्यास हरकत/आक्षेप राहणार नाही, याचा देखील उल्लेख करण्यात यावा.

९. अध्यापनाचे तास इतर नियमित शिक्षकांप्रमाणे असतील.

१०. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत.

११. सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यकतेनुसार आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित कराव्यात.

१२. नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांना विशेष परिस्थीतीसाठी कोणत्याही वेळी अशा करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील.

१३. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा शिक्षक शारिरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम नसल्याचे व प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची कंत्राटी सेवा समाप्त करण्यात यावी.

१४. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपत्रे/माहिती व आधारसामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्यक राहील.

१५. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. त्यांच्या कामकाजाबाबत नियुक्तीसाठी सक्षम असलेले प्राधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामाचे मुल्यमापन करतील. सदर मूल्यमापनात कंत्राटी शिक्षकाचे काम समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची कंत्राटी व सेवा समाप्त

करण्यात येईल.

१६. शाळेची पटसंख्या १० पेक्षा जास्त झाल्यास कंत्राटी तत्वावर नियुक्त लेले डी.एड व बीएड अर्हताधारक कंत्राटी शिक्षकाची सेवा नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होईपयत सुरील. नियमित शिक्षकांची नियुक्तो झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकाची सेवा आपोआप संपुष्टात येईल. 

१७. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय निर्माण होईल, अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेली नसावी.

१८. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने गुंतलेले हितसंबंध जाहीर करणे आवश्यक राहील.

१९. ज्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये कार्यरत दोन नियमित शिक्षकांपैकी एका शिक्षकाची प्राथम्याने जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेत समुपदेशनाने बदली करण्यात यावी. यामध्ये दोन्ही नियमित शिक्षकांची इच्छूकता घेण्यात यावी. जर दोन्ही शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छुक असतील तर सेवाज्येष्ठ शिक्षकास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच दोन्ही नियमित शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छुक नसल्यास सेवा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात यावी. तथापि, कंत्राटी शिक्षक मिळेपर्यंत नियमित शिक्षकाची बदली करण्यात येऊ नये.

२०. कंत्राटी तत्वावर नियुक्त झालेल्या अशा शिक्षकांवर लगतचे नियंत्रण केंद्रप्रमुखांचे असेल. त्यानंतर गट शिक्षण अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे नियंत्रण असेल.

२९. संदर्भीय शासन पत्र, दि.०७.०७.२०२३ व शासन पत्र, दि.१५.०७.२०२४ अनुसार दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना यापुढे १० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना लागू राहतील. यासाठी देण्यात येणारे मानधन सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून रु. १५,०००/- एवढे राहील.

२२. सदर बाबींवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

२३. सदर शासन निर्णयातील तरतूदी केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागू राहतील. 

Download करा 

https://drive.google.com/file/d/1RTj1sl2zjNY3ua_FMi2p8YdssjBZsz1l/view?usp=drivesdk

केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना (UPS) लागू करण्याबाबत.

 

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाची सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना तसेच केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना (UPS) लागू करण्याबाबत.

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ नुसार अनुज्ञेय असलेली जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस/अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली होती.

समितीने सादर केलेल्या अहवालातील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील शिफारशींबाबत चर्चा करुन सर्व संबंधितांच्या सहमतीने निश्चित करण्यात आलेली सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

त्याचबरोबर केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना दि.२४.०८.२०२४ रोजी जाहीर केली असून, प्रस्तुत योजनाही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव विचाराधीन असून, त्यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचान्यांना राज्य शासनाची सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना दिनांक ०१.०३.२०२४ पासून लागू करण्यात येत आहे. (सोबतच्या परिशिष्ट अ प्रमाणे) त्याचबरोबर केंद्र सरकारने दि.२४.०८.२०२४ रोजी घोषित केलेली 'एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना' (Unified Pension Scheme) शासकीय कर्मचाऱ्यांना जशीच्या तशी लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. (सोबतच्या परिशिष्ट-ब प्रमाणे)

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचारी यांना वरील दोन्ही योजनेमधील कोणत्याही एका योजनेत सहभागी होण्यास मुभा राहील. 

राज्य शासनाच्या सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेसाठी पात्र व इच्छुक असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठीचा द्यावयाचा एक वेळचा (One Time Optior) विकल्प दिनांक ३१.०३.२०२५ पर्यंत संबंधित कार्यालय प्रमुख / विभाग प्रमुख यांचेकडे सादर करावा.

मात्र सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा वरीलप्रमाणे विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यास सदर विकल्पाचा फेरविचार करुन ज्यांना केंद्र शासनाच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये सहभागी व्हावयाचे असेल तर त्यासंदर्भातील विकल्प दिनांक ३१.०३.२०२७ पर्यंत किंवा केंद्र शासनाच्या 'एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना' (Unified Pension Scheme) संदर्भात निर्गमित होणाऱ्या तपशीलवार मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विकल्पाची निवड करण्याचा नमूद दिनांक यापैकी जो अगोदरचा दिनांक असेल तोपर्यंत फक्त एकदाच देण्याची मुभा राहील. तद्नंतर सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत दिलेला चिकल्प कोणत्याही कारणास्तव बदलता येणार नाही,

केंद्र शासनाच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये वेळोवेळी होणारे बदल किंवा त्यानुषंगाने घेतलेले निर्णय राज्याच्या सुधारीत निवृत्तिवेतन योजनेस आपोआप लागू होणार नाहीत. सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन निश्चित केलेल्या निर्धारित आराखडयामध्ये भविष्यात कोणताही बदल करण्यात येणार नाही.

वरील दोन्ही योजनेमध्ये जे कर्मचारी सहभागी होणार नाहीत त्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत निवृत्तिवेतन योजना आपोआप लागू राहील.

राज्य शासनाच्या सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अटी व शर्ती विहित करणे, योजनेची अंमलबजावणी करणे, योजनेचे नियम व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी "वित्त विभागास" प्राधिकृत करण्यात आले आहे, त्यानुषंगाने उचित कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल,

शासन असाही निर्णय घेत आहे की, मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्तप्रमाणे अटींची पूर्तता करीत असतील अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील.

३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागूराहतील.

Gr download link

https://drive.google.com/file/d/1QXQH1jqu1JKNWT6Md-nXaE8WrzM2Vo-u/view?usp=drivesdk

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत सेवा निवृत्त शिक्षक / डीएड, बीएड अर्हता धारक उमेदवार निव्वळ कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करणेबाबत.

 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ अनुसार जिल्हा परिषदेच्या २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये नियुक्त करावयाच्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक हा सेवा निवृत्त शिक्षकांमधून नियुक्त करावयाची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार कमी पटसंख्या असलेल्या सर्वच शाळांना सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही. अशा ठिकाणी सदर पद रिक्त राहील्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. राज्यात डीएड व बीएड अर्हता धारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यास्तव त्यांना देखील अशा ठिकाणी संधी दिल्यास शिक्षकांचे पद रिक्त न राहता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. यास्तव २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक वा डीएड बीएड अर्हता धारक पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० व २० पेक्षा कमी पर्टसख्या असलेल्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एक सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी. याबाबतच्या सर्वसाधारण तरतूदी पुढीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहेत:-

अ) सेवानिवृत्त शिक्षक:-

१) सदर नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्ष राहील.

२) राज्यातील मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त झालेला शिक्षक असावा.

३) करार पध्दतीने नियुक्त करावयाच्या सेवानिवृत्त शिक्षकाविरुध्द कोणत्याही प्रकारची चौकशी प्रलंबित अथना प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी.

४) सेवानिवृत्त शिक्षकाने त्याला ज्या गटासाठी नियुक्त करावयाचे आहे, त्या गटासाठी त्याने त्याच्या सेवाकाळात अध्यापनाचे काम केलेले असावे.

५] सुरुवातीचा नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी राहील. त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर आवश्यतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल. मात्र हा एकूण कालावधी जास्तीत जास्त ३ वर्ष किंवा त्या व्यक्तीच्या वयाच्या ७० वर्षापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तो राहील.

शासन निर्णय क्रमांका संकीर्ण- २०२४/प्र.क्र.६६६/टिएनटि-१

६) करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा सेवानिवृत्त शिक्षक हा शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या

दृष्टीने सक्षम असावा.

ब) डी.एड / बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवार:-

१. सदर नियुक्तीसाठी शासन नियमानुसार किमान व कमाल वयोमर्यादा लागू राहील.

२. डी.एड व बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना करार पध्दतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशनाचे / सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार / हक्क नसेल.

३. सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल. परंतु त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर आवश्यकतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल,

क) सर्वसाधारण तरतुदी पुढीलप्रमाणे :-

१) मानधन रु.१५,०००/- प्रतीमाह (कोणत्याही इतर लाभाव्यतिरीक्त) २) एकूण १२ रजा देय (एकूण देय रजेपेक्षा जास्त रजा ह्या विनावेतन असतील).

३) कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील.

४) जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्यक राहील.

५) बंधपत्र/हमीपत्रः नियुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, या आशयाचे बंधपत्र/हमीपत्र घेण्यात यावे. बंधपत्र/हमीपत्रामध्ये करार पध्दतीने नियुक्ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचा तसेच करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्याबाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही व सक्षम प्राधिकारी यांनी विशेष परिस्थितीमध्ये कोणत्याही वेळी करारनाम्यामध्ये उल्लेखित कालावधी संपण्यापूर्वी करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त केल्यास त्यास हरकत/आक्षेप राहणार नाही, याचा देखील उल्लेख करण्यात यावा.

१२) करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. त्यांच्या कामकाजाबाबत नियुक्तीसाठी सक्षम असलेले प्राधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामाचे मुल्यमापन करतील. सदर मूल्यमापनात कंत्राटी शिक्षकाचे काम समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची कंत्राटी तत्वावरील सेवा समाप्त करण्यात येईल,

१३) शाळेची पटसंख्या २० पेक्षा जास्त झाल्यास कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेले सेवानिवृत्त शिक्षक व डी.एड व बीएड अर्हताधारक कंत्राटी शिक्षकाची सेवा नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होईपर्यंत सुरु राहील. नियमित शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकाची सेवा संपुष्टात येईल..

१४) करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय निर्माण होईल, अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेली नसावी. १५) करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने गुंतलेले हितसंबंध जाहीर करणे आवश्यक

राहील. १६) ज्या २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत दोन नियमित

शिक्षकांपैकी एका शिक्षकाची प्राथम्याने जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेत समुपदेशनाने बदली करण्यात यावी. यामध्ये दोन्ही नियमित शिक्षकांची इच्छूकता घेण्यात यावी. जर दोन्ही शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक असतील तर सेवाज्येष्ठ शिक्षकास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच दोन्ही नियमित शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक नसल्यास सेवा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात यावी. तथापि, कंत्राटी शिक्षक मिळेपर्यंत नियमित शिक्षकाची बदली करण्यात येऊ नये.

१७) कंत्राटी तत्वावर नियुक्त झालेल्या अशा शिक्षकांवर लगतचे नियंत्रण केंद्रप्रमुखांचे असेल, त्यानंतर गट शिक्षण अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे नियंत्रण असेल.

१८) संदर्भीय शासन पत्र दि.०७.०७.२०२३ व शासन पत्र दि.१५.०७.२०२४ अनुसार दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना यापुढे २० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना लागू राहतील, तसेच यानुसार देण्यात येणारे मानधन सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून रु. १५,०००/- एवढे राहील.

१९) सदर बाबींवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

२०) सदर शासन निर्णयातील तरतूदी केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागू राहतील.

शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणाबाबत.

शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणाबाबत. 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम २७ नुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांसाठी नियुक्त करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व मुलांना गुणात्मक व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वर्षातून प्राथमिक वर्गासाठी किमान २०० दिवस आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी किमान २२० दिवस अध्यापन होणे बंधनकारक आहे. असे असूनही शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जातात व या अशैक्षणिक कामांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व सर्वांगीण विकासावर बाधक परिणाम होत असून, अशैक्षणिक कामे न देण्याबाबत विविध संघटना यांची प्राप्त होणारी निवेदने तसेच, विधिमंडळ सदस्य यांचेकडून याबाबत अधिवेशनात विविध आयुधांमार्फत होत असलेली मागणी विचारात घेता, याअनुषंगाने सविस्तर अभ्यासपूर्वक चर्चा करुन यासंदर्भात निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने शासन निर्णय दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीची दि.२४.११.२०२३ रोजी बैठक पार पडली असून, समितीने शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण करुन शासनास अहवाल सादर केलेला आहे. यास्तव शैक्षणिक व अशैक्षणिक काम कोणते, याबाबतची स्पष्टता राज्यातील सर्व शिक्षक तसेच इतर संबंधित यंत्रणा यांना व्हावी, याकरीता शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण करुन ते सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

शिक्षकांच्या शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे सुचना निर्गमित करण्यात येत आहेत :-

१. अशैक्षणिक कामे म्हणजे ज्याचा शिक्षण विभागाशी संबंध नाही किंवा अन्य विभागाकडे परंपरागतरित्या जी कामे शिक्षकांना सांगितली जातात, अथवा जी डाटा एन्ट्री जिचा थेट शिक्षकांशी संबंध नाही, अथवा यासाठी अन्य साधने वापरून जी पूर्ण केली जाऊ शकतात, अशा प्रकारच्या कामांना अशैक्षणिक कामे समजण्यात यावीत.

२. ज्या बाबीचा शिक्षण या बाबीशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध आहे, अशा सर्व बाबी शैक्षणिक बाबी समजण्यात याव्यात.

३. याअनुषंगाने सोबतच्या परिशिष्ट "अ" येथे शैक्षणिक कामे नमूद करण्यात येत असून, शिक्षक वर्गांनी

सदर शैक्षणिक कामे करणे आवश्यक राहील.

४. शैक्षणिक कामांव्यतिरिक्त परिशिष्ट "ब" येथे अशैक्षणिक कामे नमूद करण्यात येत आहेत. ५. सदर अशैक्षणिक कामे शासनाच्या कोणत्याही विभागाकडून शिक्षकांना बंधनकारक करण्यात येऊ नयेत.

६. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम २७ खाली परिशिष्ट- क येथे नमूद केलेली दशवार्षिक जनगणना, आपत्ती निवारणाची कामे व स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य विधीमंडळ व संसद यासाठी होणाऱ्या निवडणूकांची कामे ही शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त येणारी कामे शिक्षकांनी करणे अनिवार्य राहील.

शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील वर क्लिक करा 

https://drive.google.com/file/d/1Et4P5JF8oCzRnkygxY5jIUe7X_n6qtcQ/view?usp=drivesdk

सखी सावित्री' समिती गठन करणेबाबत...

 

सखी सावित्री' समिती गठन करणेबाबत...

बालकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे याकरिता संयुक्त राष्ट्र संघाने सन १९८९ मध्ये बालहक्कांसंदर्भात बालहक्क संहिता स्वीकारली असून त्याद्वारे सर्व बालकांना मूलभूत मानवी हक्क मिळविण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. जसे जीविताचा अधिकार, शारीरिक आणि बौद्धिक सुप्त गुणांचा विकास करण्याचा अधिकार, बालकांच्या विकासावर घातक परिणाम होईल अशा प्रभावापासून संरक्षणाचा अधिकार तसेच कौटुंबिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक जीवनात सहभागी होण्याचा अधिकार, बालकांचे हक्क हे विशेष मानवी हक्क आहेत, जे १८ वर्षांखालील सर्व मुला-मुलींना लागू आहेत. जात, धर्म, वंश, लिंग, रंग, भाषा आणि संपत्ती इत्यादीचा विचार न करता सर्व बालकांना हक्क मिळवून देणे हे बालहक्क संहितेनुसार क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्रात बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, प्रचलन आणि रक्षण करण्यासाठी बालहक्क संरक्षण कायदा २००५ अन्वये जुलै २००७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. तथापि बालहक्क आयोगाच्या स्थापनेपूर्वीपासून महात्मा फुले, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर अनेक थोर समाजसुधारकांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा महाराष्ट्राला लाभला आहे. थोर समाज सुधारक आणि श्री शिक्षणाच्या अग्रणी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात बालहक्काचे महत्त्व ओळखून मुलींच्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. तसेच बालविवाह, सती, केशवपन अशा अनेक अनिष्ठ रूढी परंपरांविरुद्ध त्यांनी बंड पुकारले.

बालहक्क संरक्षण कायदयानुसार सर्वच बालकांच्या हिताचे हक्कांचे रक्षण करणे अभिप्रेत आहे. सदयस्थितीत मुलींचे शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेबाबत प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज जाणवत आहे. कोविड- १९ च्या पार्श्वभूमीवर मुला-मुलींच्या शिक्षणावर दूरगामी परिणाम झालेले दिसत आहेत. पालकांच्या स्थलांतरामुळे शाळाबाहय मुला-मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. तसेच बालविवाहांचे वाढते प्रमाण चित्ताजनक आहे. घर, शाळा आणि समाजात मुला-मुलींना सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण मिळावे, तसेच त्यांचे सामाजिक, भावनिक, अध्ययन उत्तमरित्या व्हावे यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १२५ व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने विविध स्तरावर समित्या गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

https://drive.google.com/file/d/1E6Ir8i22vH8_mhjjxHHCgX4hT1Fj33mh/view?usp=drivesdk

राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/ विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत.

 शालेय विद्याथ्यर्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अलिकडील काळात शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने काही अनुचित घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या बाबीची शासनस्तरावर गंभीर दखल घेण्यात येत आहे. वस्तुतः शालेय विद्यार्थ्यांच्या विशेषतः मुर्लीच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजनासंदर्भात शासनस्तरावरून वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. विद्याथ्यांची सुरक्षा सर्वतोपरी असल्याने, या उपाययोजनांशी तडजोड करता येणार नाही. अस्तित्त्वात असलेल्या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच काही नवीन उपाययोजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

 शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे :-

• शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय आहे.

1) खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता या शासन निर्णयाव्या दिनांकापासून एक महिना कालावधीत शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहील. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांच्या संदर्भात योग्य ती

कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द

करणे यासारख्या गार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येईल.

शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत. अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही कराची. संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये ज्या योजनांसाठी हा निधी वापरण्यास मुभा आहे, त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. यात पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी ५ टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करता येईल. अशी कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल,

शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल, मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील. याबाबत शाळेमध्ये कंट्रोल रुम असावी. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील.

ब) शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी :-

• शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना काळजी घेणे व कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे यासाठी देखील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्यस्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने ज्या नेमणुका केल्या जातात जसे सुरक्षारक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूल बसचे चालक, इ. बाबतीत संबंधित व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी शाळा व्यवस्थापनामार्फत होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील. नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात यावी.

शाळांमध्ये बाह्यस्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.

क) तक्रार पेटी :-

# शालेय विद्याथ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत संदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात शाळा व्यवस्थापन / क्षेत्रीय यंत्रणा यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रार पेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात सदर परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि या तक्रार पेटींचा वापर सर्व शाळा प्रभावीपणे करीत आहेत किंवा कसे, याची तपासणी होणेदेखील तितकेच आवश्यक आहे.

सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरिता तक्रार पेटी बसविणे व त्यासंदर्भात संदर्भ क्र. १ येथील परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकास व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. यात कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.

ड) सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे अनुपालन:-

शाळा, केंद्र, तालुका/शहर साधन केंद्र या स्तरांवर संदर्भ क्र. २ येथील शासन परिपत्रकान्वये

सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रकान्वये या समितीने करावयाची कार्ये तपशीलवारपणे नमूद करण्यात आली आहेत. राज्यात प्रत्येक स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेली कार्ये विहित कालावधीत पार पाडणे आवश्यक आहे. याबाबतचा आढावा विशेषत्वाने विद्याथी सुरक्षेच्या संदर्भात घेणे महत्वपूर्ण आहे.

खालील लिंक वरून परिपत्रक डाऊनलोड करा 

https://drive.google.com/file/d/1DwV_CXzNaKp8m6RrOAkqZIDW1sU6XjCj/view?usp=drivesdk

महावाचन उत्सव-२०२४

 वाचन हे व्यक्तिमत्व विकासाचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. वाचनामुळे ज्ञानवृद्धी होते, विचारांची क्षितिजे विस्तारित होतात, आणि व्यक्तीमध्ये सर्जनशीलता बाढते. विविध साहित्य, कथा, कादंबऱ्या, आत्मचरित्रे, आणि शैक्षणिक पुस्तकांचे वाचन करुन व्यक्ती नवीन माहिती आणि दृष्टिकोन प्राप्त करते. वाचनाच्या सवयीमुळे भाषिक कौशल्ये सुधारतात, आणि व्यक्तिमत्त्व अधिक समृद्ध होते. वाचन केल्याने तणाव कमी होतो आणि मेंदूला चालना मिळतो. तसेच, वाचनामुळे आत्मविश्वास वाढतो. वाचन हे एक आवश्यक भाषिक कौशल्य आहे. त्यासाठीच व्यक्तीच्या विकासासाठी आणि समाजाच्या व राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी वाचन संस्कृती समाजात रुजविणे आवश्यक आहे.

शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी वाचन अत्यंत आवश्यक आहे. वाचनामुळे त्यांच्या अभ्यासाच्या गतीत वाढ होते. वाचनाच्या सवयीमुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासात भर पडते. तसेच वाचनामुळे त्यांना त्यांच्या आवडत्या क्षेत्रात प्रगती करण्याची संधी मिळते.

सन २०२३-२४ मध्ये राज्यातील सर्व शाळांमध्ये 'महाराष्ट्र वाचन चळवळ' हा उपक्रम राबविण्याबाबतचा निर्णय दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीच्या संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. मा. राज्यपाल महोदय यांच्या हस्ते व मा. मुख्यमंत्री, मा. शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दिनांक ५ डिसेंबर, २०२३ रोजी सदर उपक्रमास सुरुवात करण्यात आला. सदर उपक्रमामध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांचे त्रयस्थ कंपनीकडून तपासणी केली असता सदर कंपनीच्या अहवालानुसार एकूण

७४,१०२ शाळा मधील ५२,८६, १८९ लाख विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आहे. सदर उपक्रमास विद्यार्थ्यांचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला होता. हे सर्व वाचनाची अभिरुची असल्यामुळेच झाल्याचे दिसून आले आहे. तसेच आपल्या सर्वांच्या सहकायनि शक्य झाले आहे.

विद्यार्थ्यांचा वाढता प्रतिसाद व मुलांमधील वाचनाची आवड निर्माण होण्यासाठी सन २०२४-२५ या वर्षात देखील राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये महाबाचन उत्सव २०२४ रिड इंडिया सेलिब्रेशन यांच्या सहकार्याने राबविण्यास शापनाने मान्यता दिली आहे. या उपक्रमाकरीता ज्येह अभिनेते श्री. अमिताभ बच्चन यांची अँड अॅम्बेसेडर म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

उपरोक्त संदर्भिय क्र. २ अन्वये राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये 'महावाचन उत्सव - २०२४० हा उपक्रम राबविण्याबाबत शासनाकडून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने महावाचन उत्सव २०२४ च्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.

१. उपक्रमाची व्याप्ती :-

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील इयत्ता ३री ते १२वी या इयत्तेतील सर्व विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमात सहभाग नोंदविणे अपेक्षित आहे, यासाठी गट अ इयत्ता ३री ते ५वी, गट-ब-इयत्ता ६वी ते ८वी व गट-क-इयत्ता ९वी ते १२वी असे तीन गट निश्चित करण्यात येत आहेत.

२. उपक्रमाची उद्दिष्टे :-

1. वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे.

II. विद्यार्थ्यांमध्ये अवांतर वाचनाची गोडी निर्माण करणे,

III. मराठी भाषा, मराठी साहित्य, मराठी संस्कृतीशी विद्यार्थ्यांची नाळ जोडणे.

IV. दर्जेदार साहित्याचा व लेखक कवींचा विद्यार्थ्यांना परिचय करुन देणे.

V. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तीमत्व विकासास चालना देणे.

VI. विद्यार्थ्यांच्या सृजनशीलतेला व भाषा संवाद कौशल्य विकासास चालना देणे.

३. उपक्रमाचा कालावधी :-

दिनांक १६ ऑगस्ट, २०२४ ते दि. ३१ ऑगस्ट, २०२४ या कालावधीत

 'महावाचन उत्सव-२०२४' हा उपक्रम राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांनी

राबवावयाचा आहे. 

मुदतवाढ झाली असून 27/09/2024 पर्यंत आहे..

Registration link 

https://mahavachanutsav.org/authority-landing

मुख्याध्यापकांनी web Application मध्ये शाळा रजिस्टर करणे.

दि.१६/०८/२०२४ ते दि. २३/०८/२०२४ पर्यंत

खाली लिंक वरून परिपत्रक डाऊनलोड करा 

https://drive.google.com/file/d/1AtOhWpCbXZgXvU-T0FPWPR5wM0rO7wKu/view?usp=drivesdk

नवीन रेशनकार्ड काढायचं...

देशातील लाखो गरीब कुटुंबांचा उदरनिर्वाह आजही रेशन कार्डवर उपलब्ध मोफत धान्यावर होतो. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नधान्य योजने अंतर्गत धान्य रेशनकार्डद्वारे मिळते.

तुम्हाला नवीन रेशनकार्ड काढायचं असेल, एजंट अधिकचे पैसे मागत असेल, धान्य दुकानदार धान्य द्यायला टाळाटाळ करत असेल तर आता चिंता करण्याचे कारण नाही. तुम्ही घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने नवीन रेशन कार्डसाठी अप्लाय करू शकता. सोबत रेशन कार्डमध्ये नावे वगळणे, नवीन नावे समाविष्ट करणे किंवा रेशनबाबत कोणतीही तक्रार करायची असल्यास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध आहे. याप्रकीयेत तुम्ही 30 दिवसात नवीन कार्ड मिळवू शकता. 

सर्वप्रथम https://mahafood.gov.in/website/marthi/home.aspx या वेबसाइटवर जा.

यानंतर तुम्हाला तुमचा आयडी लॉग इन करावा लागेल.

लॉगिन आयडी केल्यानंतर, रेशन कार्डसाठी ऑनलाइन अर्ज करा वर क्लिक करा.

यानंतर आयडी प्रूफसाठी आवश्यक कागदपत्रे जोडा.

विनंती केलेली सर्व माहिती आणि फी भरल्यानंतर, तुम्हाला एक पावती दिली जाईल.

या प्रक्रियेनंतर,

जर तुम्ही भरलेली सर्व माहिती बरोबर असेल आणि ती माहिती पडताळली असेल,

तर तुमचे शिधापत्रिका तयार होईल.

किती शुल्क आकारले जाईल?

नवीन शिधापत्रिका बनवण्यासाठी 50 ते 100 रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर तुम्हाला हे रेशन कार्ड ३० दिवसांच्या आत मिळेल.

30 दिवसांत शिधापत्रिका न आल्यास अन्न विभागाच्या वेबसाइटला पुन्हा भेट द्या.

यानंतर सिटीझन कॉर्नरवर क्लिक करा.

यानंतर Track Food Security Application वर क्लिक करा.

त्यानंतर खालील चार पर्याय भरा.

यानंतर तुम्ही अर्जाची स्थिती तपासू शकता.

पात्रता (Eligibility For Ration Card)

- राज्य सरकारकडून शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी पात्रता निकष खाली सूचीबद्ध आहेत -

- व्यक्ती भारतीय नागरिक असावा,

- इतर राज्यात शिधापत्रिका ठेवू नये,

- अर्जदार आणि कुटुंबातील सदस्य जवळचे नातेवाईक असणे आवश्यक आहे,

- त्याच राज्यात इतर कोणतेही कुटुंब कार्ड नसावे आवश्यक कागदपत्रे.

कागदपत्रांची यादी (Documents Required For Maharashtra Ration Card)

पूर्ण केलेला आणि स्वाक्षरी केलेला अर्ज अर्जदाराचा पुरावा ओळखा खालीलपैकी कोणताही असू शकतो :

निवडणूक फोटो ओळखपत्र

चालक परवाना

पासपोर्ट

सरकारने जारी केलेले इतर कोणतेही ओळखपत्र

अर्जदाराचा सध्याचा रहिवासी पुरावा सादर केला पाहिजे जो खालीलपैकी कोणतीही कागदपत्रे असू शकतात :

वीज बिल

टेलिफोन बिल

नवीनतम एलपीजी पावती

बँक पास बुक

भाडे करार/ भाडे भरलेली पावती

कुटुंब प्रमुखाचे छायाचित्र

अर्जदाराच्या वार्षिक उत्पन्नाचा तपशील

जुने रद्द केलेले/समर्पण केलेले शिधापत्रिका असल्यास

महत्वाच्या लिंक्स -

ऑनलाईन अर्ज

https://rcms.mahafood.gov.in/PublicLogin/frmPublicLogin.aspx

रेशन संदर्भातील कोणतीही तक्रार करण्यासाठी ऑनलाईन लिंक

https://mahafood.gov.in/pggrams/Entrygrv.aspx

जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणेबाबत...

 

 दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११,२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचा-यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणेबाबत...

वित्त विभागाकडील दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणेसाठी एक वेळ पर्याय देण्यात आला आहे. वित्त विभागाने जिल्हा परिषदेकडील कर्मचा-यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणेसाठी एक वेळ पर्याय देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी याप्रकरणी किती कर्मचा-यांना त्याचा लाभ होणार आहे व त्यासाठी शासनावर येणारा आर्थिक भार यासंदर्भातील माहितीसह परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कळविले आहे. 

अधिवेशनामध्ये सम्नाननीय सदस्य यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने मा. उपमुख्यमंत्री वित्त) यांनी "३ महिन्याच्या आत सरकार त्याबद्दलचा निर्णय घेईल" असे नमूद केले आहे. तरी दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन

( सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचा-यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणेसाठी शासनावर येणारा अंदाजित आर्थिक भार १५ दिवसात शासनास rdd.est4- mh@mah.gov.in या ईमेलवर सादर करण्यात यावा. सदर प्रकरणी मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांनी कालमर्यादा नमूद केली असल्याने आपले स्तरावर तातडीने कार्यवाही करुन माहिती शासनास सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

विद्यांजली 2.0 पोर्टलवर सर्व शाळांची नोंदणी..2024

 *विद्यांजली 2.0 पोर्टलवर सर्व शाळांची नोंदणी करणे बाबत*

 *शाळेची नोंदणी लिंक*

 *शाळेची Login लिंक*

https://vidyanjali.education.gov.in/school-login

भारत सरकार द्वारा शाळांचा गुणवत्ता विकास करण्याकरिता एक अभिनव कार्यक्रम विद्यांजली या नावाने सुरू करण्यात आलेला आहे. या अंतर्गत शाळा आपल्याला आवश्यक असणाऱ्या भौतिक व अभौतिक सुविधांची मागणी ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदवू शकता...

मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा-टप्पा २

 मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अभियान टप्पा क्रमांक 2

संदर्भात शासनाने शासन निर्णय जाहीर केला असून त्या संदर्भातली

 अधिक माहिती खालील प्रमाणे

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ मध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा हे अनोखे स्पर्धात्मक अभियान राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरीता दि.०१.०१.२०२४ ते दि.१५.०२.२०२४ या कालावधीत राबविण्यात आले. या अभियानास विद्यार्थी व शिक्षकांबरोबरच माजी विद्यार्थी, पालक व शिक्षणप्रेमी नागरिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. जवळपास ९५% शाळांमधील सुमारे २ कोटी विद्यार्थी या अभियानांतर्गत विविध उपक्रमात सहभागी झाले होते. त्यामुळे हे अभियान मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी ठरले. या अभियानातील काही उपक्रमांची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये देखील झालो आहे.

या अभियानात तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर यशस्वी ठरलेल्या शाळांना रोख रकमेच्या स्वरुपात पारितोषिके देण्यात आली व या रकमेचा विनियोग शाळांच्या गरजेनुसार करण्याची मुभा देखील शाळा व्यवस्थापनास देण्यात आली. त्यामुळे या शाळांना तातडीच्या गरजा भागविण्याकरीता निधी उपलब्ध झाला. अर्थात या भौतिक फायद्यापेक्षा विद्यार्थ्यांमध्ये तसेच शिक्षकांमध्ये एक प्रकारचे नवचैत्यन निर्माण होऊन अनेक सकारात्मक बदल निदर्शनास आले ही बाब अधिक महत्वाची आहे. विविध प्रकरचे चाकोरीबाहेरील स्पर्धात्मक उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यामध्ये स्पर्धात्मक वृत्ती निर्माण होऊन त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासास चालना मिळावी व त्यांना खऱ्या अर्थाने बाह्य जगाची ओळख व्हावी हा या अभियानाचा मूळ हेतू होता व तो मोठ्या प्रमाणावर साध्य करता आला.

उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेता सन २०२४-२५ देखील मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा-टप्पा २ हे स्पर्धात्मक अभियान काही नवनवीन उपक्रमांसह राबविण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनच्या विचाराधीन होता. 

जीआर डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

https://drive.google.com/file/d/149kPQNVPAwoCxNpnaOd2YDviu4ux-nYk/view?usp=drivesdk

शिक्षण सप्ताह साजरा करणेबावत... दिनांक २२ ते २८ जुलै, २०२४

   "शिक्षण सप्ताह साजरा करणेबावत... दिनांक २२ ते २८ जुलै, २०२४

संदर्भ: १. मा. सचिव, भारत सरकार, शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.D.O. No.०२-०५/२०२४-९.१४, दिनांक ०९ जुलै, २०२४. २. मा. उपसचिव शालेय शिक्षण विभाग यांचे पत्र क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२२८/ एस.डी. ४. दिनांक १२ जुलै, २०२४

उपरोक्त संदर्भीय विषयाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण२०२ च्या चौथ्या वर्धापन दिनानिमित्त दिनांक २२ ते २८ जुलै, २०२४ या कालावधीत "शिक्षण सप्ताह" साजरा करणेबाबत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयामार्फत संदर्भ क्र. १ नुसार कळविण्यात आले आहे. शिक्षण सप्ताहात आठवडयाचा प्रत्येक दिवस एका विशिष्ट उपक्रमासाठी नियोजित करण्यात आला असून, यामध्ये शिक्षण व विकासाच्या विविध पैलूंचा समावेश आहे हा शिक्षण सप्ताह विद्यार्थी, शिक्षक, धोरणकर्ते व भागधारक यांच्यामध्ये सहकार्य वाढविणारा ठरणार आहे.

शिक्षण सप्ताहामध्ये खालीलप्रमाणे उपक्रम रावण्याबाबत संदर्भाधीन पत्रान्वये सूचित करण्यात आलेले आहे.

संपूर्ण परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

https://drive.google.com/file/d/12GkMBbkUU7ZMqOKWtmyjWi0EWmZIU2dG/view?usp=drivesdk

 

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना 2024-25

 राज्यामध्ये युवक वर्ग आपले शिक्षण पुर्ण करून दरवर्षी मोठ्या संख्येने नोकरी, व्यवसाय यांच्या शोधात बाहेर पडत आहे. अशा बहुतांश युवकांना व्यवसाय व नोकरी संबंधित अनुभवाचा अभाव असल्याने व्यवसाय सुरु करणे अथवा नोकरी प्राप्त करण्यामध्ये अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे. या समस्येमुळे युवक वर्गामध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यासाठी अडचणी येत आहेत. विशेषतः यामध्ये १२ वी पास, विविध ट्रेड मधील आय.टी.आय., पदविकाधारक, पदवी आणि पदव्युत्तर युवकांचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील अनेक उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची संधी उपलब्ध असली तरी असे उद्योग व बेरोजगार युवक यांना साधणारा दुव्यांचा अभाव असल्याकारणाने युवकांना शिक्षणानंतर अनुभवा अभावी पूर्णवेळ रोजगार मिळणे कठीण होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

महाराष्ट्र शासनामार्फत "रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम" ही योजना दि.३ डिसेंबर, १९७४ पासून राबविण्यात येत होती. सदर योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी व योजनेचा लाभ अधिकाधिक उमेदवारांना व्हावा यासाठी कालानुरूप सदर योजनेत सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यामुळे उमेदवारांना रोजगाराच्या अधिकाअधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात याकरीता सदर योजना सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देवून त्यांची नोकरी मिळण्याची क्षमता (Employability) वाढविण्यासाठी "मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना" सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

मुख्यमंत्री जन-कल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राबवली जाणार आहे. या उपक्रमांर्तगत तयार केलेल्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि रोजगार उपलब्ध करून देणारे उद्योजक जोडले जातील. रोजगार इच्छुक उमेदवारांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव प्रशिक्षणातून मिळून त्यांची क्षमतावाढ होईल तसेच उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ कार्य प्रशिक्षण योजनेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि प्रशिक्षण देऊ इच्छिणारे

उद्योजक विभागाचे संकेतस्थळावर सुलभतेने नोंदणी करतील.

परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती" सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील इयत्ता ९ वी, इयत्ता १० वी, ११ वी व १२ वी च्या मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा - कुणबी या लक्षित गटातील विद्याथ्यांकडून अर्ज भरून घेऊन सादर करणेबाबत...

छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती" सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील इयत्ता ९ वी, इयत्ता १० वी, ११ वी व १२ वी च्या मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा - कुणबी या लक्षित गटातील विद्याथ्यांकडून अर्ज भरून घेऊन सादर करणेबाबत...

उपरोक्त विषयांकित संदर्भान्वये छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीसाठी इयत्ता ९ वी, इयत्ता १० वी, ११ वी व १२ वी च्या मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी या लक्षित गटातील पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीस अर्ज करू इच्छिणाऱ्या लक्षित गटातील पात्र इयत्ता ९ वी ते १२ वी साठी अर्जाचा नमुना, मुख्याध्यापक/प्राचार्य शिफारस पत्र व अर्ज भरताना विचारात घ्यावयाच्या सूचना, अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे याबाबत सविस्तर सूचना देण्यात येत आहेत. शिक्षणाधिकारी (योजना) जिल्हा परिषद (सर्व) यांनी सदर अर्जाची छाननी व पडताळणी बाबत आपण आवश्यक कार्यवाही करावी व गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांना आपल्या स्तरावरून कळवावे.

१) इयत्ता ९ वी व १० वी, ११ वी व १२ वी मध्ये नियमित शिकत असलेल्या व छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीस पात्र असणाऱ्या मराठा, कुणबो, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी या लक्षित गटातील पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी व म.न.पा स्तरावर प्रशासनाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे जमा करावेत.

२) गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी तालुकास्तरावर अर्जाची संख्या विचारात घेऊन पुरेशा तज्ज्ञ व्यक्तीद्वारा

अर्जाची छाननी व पडताळणी करावी. तसेच इयत्ता निहाय दिलेल्या link वर विद्याथ्यर्थ्यांच्या बँक तपशिलाची माहिती भरावी.

३) गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी तालुकास्तरावर अर्जाची व सोबत सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी व पडताळणी करण्यासाठी माध्यमिक स्तरावरील तज्ञ शिक्षक, अनुभवी मुख्याध्यापकांची मदत घ्यावी व तपासणी अधिकारी म्हणून गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी स्वाक्षरी करावी.

४) गटशिक्षणाधिकारी यांनी तालुका स्तरावर छाननी व पडताळणी केलेले व शिष्यवृत्तीस पात्र असलेले सर्व अर्ज दिनांक ३० ऑगस्ट २०२४ पर्यंत योजना शिक्षणाधिकारी यांना सादर करावेत. तदनंतर आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत याची पूर्व कल्पना सर्व संबंधिताना देण्यात यावी.

५) शिक्षणाधिकारी योजना यांनी आपल्या जिल्ह्याचे सर्व अर्ज एकत्रित करून प्रपत्र ख मध्ये जिल्ह्याची माहिती संकलित करावी. ६) शिक्षणाधिकारी योजना यांनी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीचे इयत्ता ९ वी, १० वी, ११ वी व १२ वी चे सर्व अर्ज दिनांक ०६ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सह व्यवस्थापकीय संचालक छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव

विकास संस्था, सारथी उपकेंद्र बचत गंगा इमारत कसबा बावडा रोड, रमणमळा, ड्रीम वर्ल्ड वॉटर पार्क शेजारी कोल्हापूर

४१६००३ या पत्त्यावर खास दूताकरवी समक्ष अगर स्पीड पोस्टाने सादर करावेत.

तालुकास्तरावर छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती अर्जाची छाननी व पडताळणी करताना पुढील सूचना गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी विचारात घ्याव्यात. 

७) विद्यार्थी ज्या शाळेत / ज्युनियर कॉलेजमध्ये नियमित शिकत आहे तेथूनच छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करावा.

८) NMMS हो परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व केंद्र शासनाची शिष्यवृत्ती अप्राप्त असलेल्या व इयत्ता ९ वी मध्ये शिकत असलेल्या मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी लक्षित गटातील अर्ज केलेल्या पात्र इयत्ता ९ वी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीस पात्र समजण्यात यावे.

९) इयत्ता १० वी मध्ये नियमित शिकत असणाऱ्या मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी या लक्षित गटातील पात्र विद्याथ्यांनी इयत्ता ९ वी मध्ये ५५% गुणासह वार्षिक परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत वार्षिक परीक्षेच्या गुणपत्रिकेची सत्यप्रत जोडणे आवश्यक आहे.

१०) इयत्ता ११ वी मध्ये शिकत असेलल्या विद्यार्थ्यांनी इयत्ता १० वी मध्ये ६०% गुणांसह वार्षिक परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण

असणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत वार्षिक परीक्षेच्या गुणपत्रिकेची सत्यप्रत जोडणे आवश्यक आहे.

११) इयत्ता १२ वी मध्ये शिकत असेलल्या विद्यार्थ्यांनी इयत्ता ११ वी मध्ये ५५% गुणांसह वार्षिक परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत वार्षिक परीक्षेत गुणपत्रिकेची सत्यप्रत सादर करणे आवश्यक आहे.

१२) National Merit Cum Means Scholarship (NMMS) परीक्षा उत्तीर्ण झालेले व केंद्र शासनाच्या मेरीट लिस्टमध्ये येऊन शिष्यवृत्तीस पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीस स्वीकारू नयेत.

१३) NMMS परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या पण केंद्रशासनाची शिष्यवृत्ती अप्राप्त असलेल्या मराठा (खुला संवर्ग-OPEN), कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी (OBC संवर्ग) या चार लक्षित गटातील असणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे अर्ज सारथी संस्थेच्या शिष्यवृत्तीस स्वीकारावेत.

१४) विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन माहिती इंग्रजी भाषेतच खाली दिलेल्या लिंकवर अचूक भरावी. लिंकवर माहिती भरणे

आवश्यक आहे.

 .

A) इयत्ता ९ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी

https://forms.gle/BZQ5ktjXqTnhBz3v5 ही लिंक आहे.

B) इयत्ता १० वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी

https://forms.gle/avQ6gCFYwTsSVitW8

 ही लिंक आहे

C) इयत्ता ११ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी

https://forms.gle/2TdHYLxmLnwcga836

 D) इयत्ता १२ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी

https://forms.gle/yhn3VczUUJPi7eMm9 

ही लिंक आहे.

१५) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शासकीय, शासनमान्य, अनुदानित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्याथ्यर्थ्यांसाठीच सदर छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना लागू आहे.

१६) खालील शाळेतील विद्यार्थी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीसाठीही अपात्र आहेत. अशा विद्यार्थ्यांचे या

शिष्यवृत्तीस अर्ज स्वीकारु नयेत.

A) विना अनुदानित शाळेत शिकणारे विद्यार्थी तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेतील विद्यार्थी व ज्युनियर कॉलेज मधील विद्यार्थी. B) केंद्रीय विद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी.

C) जवाहर नवोदय विद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी,

D

) शासकीय वसतीगृहाच्या सवलतीच्या भोजन व्यवस्थेचा व शैक्षणिक सुविधेचा लाभ घेणारे विद्यार्थी.

E) सैनिक शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी.

१७) इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी मध्ये मधील विद्यार्थ्यांना प्रस्तुत शिष्यवृत्तीसाठी पालकाचे (आई वडील दोघांचे मिळून) वार्षिक उत्पन्न रू. ३,५०,०००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख पन्नास हजार) पेक्षा कमी असावे. विद्याथ्यर्थ्यांनी तहसिलदाराच्या स्वाक्षरीत असलेला चालू आर्थिक वर्षाचा मार्च २०२५ पर्यंत वैध असलेला उत्पन्नाचा दाखला संबधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडे जमा करावा. सदरचा उत्पन्नाचा दाखला मुख्याध्यापकांनी शाळेत जतन करून ठेवावा. दाखल्याची सत्यप्रत विद्यार्थ्यांच्या अर्जासोबत जोडावी. केंद्र सरकारच्या F. No.1-6-2020-SS Government Of India, Ministry Of Education Department Of

School Education & Literacy Shastri Bhawan, New Delhi Dated the 11 March 2022 च्या पत्रान्वये विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा ३,५०,०००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख पन्नास हजार) इतकी केली आहे.

१८) इयत्ता ११ वी व १२ वी मध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी सदर शिष्यवृत्तीसाठी चालू आर्थिक वर्षातील पालकांच्या नावे असलेला दाखला रू. १,५०,०००/- (अक्षरी रुपये एक लाख पन्नास हजार) पेक्षा कमी उत्पन्न असलेला तहसिलदारांच्या स्वाक्षरीतील उत्पन्नाचा दाखला सादर करावा. हा उत्पन्नाचा दाखला मार्च २०२५ पर्यंत वैध असावा.

१९) छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीसाठी अर्जासोबत खालील क्रमाने कागदपत्रांची छाननी व पडताळणी करावी.

इयत्ता १२ वी साठी स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक आहे.

A) विद्यार्थ्यांच्या स्वाक्षरीत विहित नमुन्यात शिष्यवृत्तीस मागणी केलेला अर्ज. इयत्ता ९ वी, इयत्ता १० वी, इयत्ता ११ वी व

B) मुख्याध्यापकांचे / प्राचार्यांचे स्वाक्षरीत विहित नमुन्यातील शिफारस पत्र. (प्रपत्र क)

C) विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीतील सन २०२४-२५ या सालातील उत्पन्नाच्या दाखल्याची सत्य प्रत.

) विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची सत्यप्रत. D

E) विद्यार्थ्यांचे स्वतःचे नावे बँक खाते असलेल्या पासबुकाच्या पहिल्या पानाची सत्यप्रत (नाव, खाते क्रमांक, IFSC कोडसह नमूद असणे आवश्यक आहे.) सदरचे बँक खाते राष्ट्रीयकृत बँकेतील असावे.

F) NMMS शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत पुढील अटी आहेत. त्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे. तरच विद्यार्थ्यास सारथी शिष्यवृत्ती योजना लागू राहील. भारत सरकारच्या दिनांक ११ मार्च २०२२ च्या परिपत्रकामध्ये NMMS शिष्यवृत्तीसाठी मुद्दा क्र. २ नुसार अर्हता निश्चित केली आहे ती पुढीलप्रमाणे -

The renewal criteria has been revised from the existing pattern of getting 55% marks in Class- IX & XI and 60%in Class- X to the new pattern of getting minimum of 60 & marks. in Class X only for continuation of scholarship (relaxable by 50% for SC/ST candidates) in next higher Classes while getting clear promotion from class IX to class X and from class XII in the first attempt.

G) NMMS परीक्षा उत्तीर्ण गुणपत्रक / निकालपत्रक साक्षांकित सत्यप्रत जोडावी. 

सह व्यवस्थापकीय संचालक छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, सारथी उपकेंद्र बचत गंगा इमारत कसबा बावडा रोड, रमणमळा, ड्रीम वर्ल्ड वॉटर पार्क शेजारी कोल्हापूर ४१६००३ यांना अवगत करावे.

२४) गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांना तालुकास्तरावर अर्जाची छाननी व पडताळणी करताना काही शंका अडचणी असल्यास ०२३१- २९९२७२३ या दूरध्वनी क्रमांकावर कार्यालयीन कामाच्या दिवशी विहित शासकीय कामकाजाच्या वेळेत संपर्क करावा,

२५) गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी अर्ज छाननी व पडताळणीचे कामकाज विहित वेळेत पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी म्हणजे लक्षित गटातील पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती त्वरित अदा करता येईल.

२६) उपरोक्त नमूद केलेल्या अटी व शर्तीमध्ये कोणताही बदल करण्याचे अधिकार व्यवस्थापकीय संचालक मुख्यालय सारथी पुणे यांनी राखून ठेवलेले आहेत.

उपरोक्त सूचनांचे पालन करून छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती अर्ज छाननी व पडताळणीचे कामकाज आपण आपला सक्रिय सहभाग दिल्यास समाजाच्या आर्थिक दुर्बल घटकातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांना आर्थिक साह्य करण्यास सारथी संस्थेस सुलभ होईल. 

अधिक माहितीसाठी डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा 

https://drive.google.com/file/d/1nuc45Pr6CL0htAg7seHHZTOod-xAKDpn/view?usp=drivesdk

इयत्ता पहिली मध्ये दाखल होणाऱ्या मुलांची नोंदणी सरल पोर्टल वरती करणे

 

इयत्ता पहिली मध्ये दाखल होणाऱ्या मुलांची नोंदणी सरल पोर्टलला कशी करावी या संदर्भातली माहिती खालील प्रमाणे 

सर्व प्रथम आपल्या कॉम्पुटर च्या Chrome browser च्या

adress bar मध्ये www.education.maharashtra.gov.in हि

आपली सर्वांच्या परिचयाची SARAL WEBSITE चे नाव लिहा. *

➡ *त्यानंतर student या tab वर क्लिक करा.*

→ *आपले शाळेचे username आणि password टाकून login करा.*

* *वरच्या पट्टीवर अनेक tab आहेत त्यातील Excell या butten वर क्लिक करा. *

➡ *त्यातील Download Personal वर क्लिक करा*

* *त्यानंतर इयत्ता निवडा*

➡*Download file या butten वर क्लिक करा*

➡ *आपल्या computer च्या Downloads या भागात आपली download केलेली file जमा झालेली आहे*

➡ *इथे मात्र download होताना दोन file डाउनलोड होतात एक word ची आणि दुसरी Excell ची*

➡ *word च्या file मधल्या सूचना काळजी पूर्वक वाचून घ्या *

- *आपल्याला जी माहिती भरायची आहे ती excell च्या sheet मध्ये भरायची आहे*

➡ *Word च्या file मध्ये दिलेल्या सूचना प्रमाणे Excell sheet मधील setting बदला*

➡ *File open झाल्यावर आपल्याला तीन tab दिसतील INSERT

UPDATE DELETE*

➡ *त्यातील INSERT या tab वर क्लिक करा*

➡ *आपल्या समोर विचारली गेलेली संपूर्ण माहिती भरा*

➡ *SAVE या BUTTEN वर क्लिक करून SAVE करा*

*पुन्हा update या butten वर क्लिक करून GENERAL

➡ REGISTER नंबर टाकून Get Data वर क्लिक करा, माहिती

बरोबर असल्यास update वर क्लिक करा*

➡ *आता या file ला CSV COMMA DELIMETED मध्ये

convert करा,*

• *आपली हि file आता upload साठी तयार आहे.*

पुन्हा Excell या टॅब वर जाऊन Upload Personal या टॅब वर क्लिक करा*

➡ *त्यानंतर Browse वर क्लिक करा*

* *ज्या ठिकाणी आपल्या computer मध्ये file ठेवलेली आहे तिथे जाऊन open या butten वर क्लिक करा*

➡ *येथे मात्र upload च्या दोन steps आहेत दोन्ही steps पूर्ण

करा* ➡*Data upload succesfully messege आले कि समजा आपले काम झाले *

*या पद्धतीने आपण आपल्या शाळेतील नवीन आलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती SARAL च्या पोर्टल मध्ये भरू शकता* 

अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

https://drive.google.com/file/d/1iY6GM7NjgLemmCZgMxXgP1jfPQ-y1DZO/view?usp=drivesdk