NMMS exam 2026...

 राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२६-२७ इ. ८ वी साठी

सन २००७- ०८ पासून इयत्ता ८ वीच्या अखेर आर्थिक दुर्बल घटकातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन बुध्दिमान विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांना आर्थिक सहाय्य करावे, त्यानुसार विद्यार्थ्यांचे उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंतचे शिक्षण घेण्यास मदत व्हावी. आर्थिक दुर्बलतेमुळे प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांची उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत होणारी गळती रोखावी हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

इ. ८ वी तील आर्थिक दुर्बल घटकातील ज्या पालकांचे उत्पन्न रु. ३,५०,०००/- पेक्षा कमी आहे त्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे सदर शिष्यवृत्तीचे वाटप होईल.

१. अर्ज करण्याची पध्दत दिनांक ०८/०९/२०२६ पासून ऑनलाईन आवेदनपत्रे परिषदेच्या https://www.mscepune.in व

 https://mscenmms.in 

या संकेतस्थळावर शाळांना उपलब्ध

२. पात्रता :-

3/5

a) महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही शासकीय, शासनमान्य अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इयत्ता ८ वी मध्ये शिकत असलेल्या आणि खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या नियमित विद्यार्थी विद्यार्थीनीस या परीक्षेस बसता येते.

b) पालकांचे (आई व वडील दोघांचे मिळून) वार्षिक उत्पन्न रु. ३,५०,०००/- पेक्षा कमी असावे. नोकरीत असलेल्या पालकांनी आपल्या आस्थापना प्रमुखांचा व इतरांनी तहसीलदारांचा / तलाठयांचा सन २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे जमा करावा. सदरचा उत्पन्नाचा दाखला मुख्याध्यापकांनी शाळेत जतन करुन ठेवावा.

c) विद्यार्थी/विद्याथ्यर्थीनी इ.७ वी मध्ये किमान ५५% गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेला असावा. (अनुसूचीत जाती (SC) / अनुसूचित जमाती (ST) चा विद्यार्थी किमान ५०% गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेला असावा.)

d) खालील विद्यार्थी सदर परीक्षेसाठी बसू शकतात तथापि शिष्यवृत्तीसाठी अपात्र आहेत.

विनाअनुदानित शाळेत शिकणारे विद्यार्थी.

केंद्रीय विद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी.

जवाहर नवोदय विद्यालयात शिकणारे विद्याथी

शासकीय वसतिगृहाच्या सवलतीचा, भोजनव्यवस्थेचा व शैक्षणिक सुविधांचा लाभ घेणारे विद्यार्थी,

सैनिकी शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी.

३. विद्याध्यर्थ्यांची निवड विद्याथ्यांची निवड लेखी परीक्षेमधून करण्यात येईल. संबंधित लेखी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे व राज्याने निश्चित केलेल्या मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षणानुसार विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.

परीक्षेचे वेळापत्रक: महाराष्ट्रातील विविध केंद्रावर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) किंवा शिक्षण निरीक्षक बृहन्मुंबई यांचे मार्फत दिनांक २० डिसेंबर, २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही परीक्षा घेणार आहे. सदर परीक्षेचे वेळापत्रक खालील प्रमाणे आहे..

* सदर परीक्षेसाठी दोन्ही विषयात मिळून विद्यार्थ्यांसाठी पात्रता गुण ४०% मिळणे आवश्यक आहेत. (SC, ST, व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी पात्रता गुण ३२% मिळणे आवश्यक आहेत.)

५. परीक्षेसाठी विषय सदर परीक्षेसाठी २ विषय असतील. प्रत्येक पेपरसाठी A,B,C,D संचाच्या प्रश्नपत्रिका देण्यात येणार आहेत.

a) बौध्दिक क्षमता चाचणी (MAT):- ही मानशास्त्रीय चाचणी असून, त्यामध्ये कार्यकारणभाव, विश्लेषण, संकलन इत्यादी संकल्पनांवर आधारित ९० बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ प्रश्न असतात.

b) शालेय क्षमता चाचणी (SAT): ही सामान्यतः इयत्ता ७ वी व इयत्ता ८ वीच्या अभ्यासक्रमांवर आधारित असेल. त्यामध्ये १. सामान्य विज्ञान एकूण (गुण-३५) २. समाजशास्त्र (एकूण गुण ३५) ३. गणित (एकूण गुण २०) असे तीन विषय असतील. या तीन विषयांचे एकूण ९० प्रश्न सोडवायचे असतात,

> उपविषयावर गुणांची विभागणी खालीलप्रमाणे असेल.

सामान्य विज्ञान ३५ गुण भौतिकशास्त्र ११ गुण, रसानशास्त्र ११ गुण, जीवशास्त्र १३ गुण.

b. समाजशास्त्र ३५ गुण इतिहास १५ गुण, नागरिकशास्त्र ०५ गुण, भूगोल १५ गुण

८. गणित २० गुण.

६. माध्यम :- परीक्षा मराठी, उर्दू, हिंदी, गुजराथी, इंग्रजी, तेलुगू व कन्नड या सात माध्यमातून घेतली जाते. (सर्व विद्यार्थ्यांना मूळ माध्यमाबरोबर इंग्रजी माध्यमाची प्रश्नपत्रिका एकत्र देण्यात येते.) विद्यार्थ्यांना यापैकी कोणतेही एकच माध्यम घेता येईल. दोन्ही प्रश्नपत्रिकांसाठी स्वतंत्र उत्तरपत्रिका दिल्या जातील. प्रत्येक प्रश्नक्रमांकापुढे पर्यायांसाठी ४ वर्तुळे असतील. योग्य पर्यायाचे वर्तुळ निळे काळे बॉलपेनने पूर्णतः रंगवून उत्तर नोंदवायचे आहे. पेन्सिलचा वापर केलेली/अपुरी/अशंतः रंगवलेली उत्तरे यांना गुण दिले जाणार नाहीत. एकापेक्षा अधिक वर्तुळात नोंदविलेली उत्तरे/चुकीच्या पध्दतीने नोंदवलेली उत्तरे/व्हाईटनर खाडाखोड करुन नोंदविलेली किंवा गिरवलेली उत्तरे यांना गुण दिले जाणार नाहीत.

७. आरक्षण व शिष्यवृत्ती संख्या: अखिल भारतील पातळीवर NMMS शिष्यवृत्तींची संख्या एक लाख इतकी आहे. महाराष्ट्रासाठी ११६८२ इतका कोटा निश्चित करुन दिलेला आहे.