पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. ५ वी ऐवजी इ. ४ थी व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. ८ वी ऐवजी इ. ७ वी मध्ये आयोजित करणे, परीक्षेचे नामाभिधान प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ४ थी स्तर) व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ७ वी स्तर) असे करणे, परीक्षेच्या अटी व शर्ती तसेच शिष्यवृत्ती संच प्रकार, मंजूर संच संख्या, शिष्यवृत्तीचे दर व शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थी निवड करणेबाबतचे सुधारीत निकष...
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक :- प्राउशि/प्र.क्र.२३/२०२५ (ई-११४२१७०)/एसडी-५
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक : १७ ऑक्टोबर, २०२५
राज्यातील गुणवान विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी तसेच स्पर्धात्मकतेसाठी प्रोत्साहित करणे हा शिष्यवृत्ती परीक्षेचा मूळ गाभा आहे. राज्यातील शिष्यवृत्ती परीक्षेला विशिष्ट असा दर्जा आहे. शिष्यवृत्ती मिळविणे ही विद्यार्थ्यांमध्ये प्रतिष्ठेची बाब मानली जाते. राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील गरीब, होतकरू, हुशार व प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे व त्यांना पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य करणे आणि त्यांचा आदर्श घेऊन इतर विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची गोडी लागावी या उद्देशाने खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती देण्याची योजना सन १९५४-५५ पासून
कार्यान्वित असून त्यानुसार शिष्यवृत्ती परीक्षेचे दरवर्षी आयोजन करण्यात येते. सदर शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार अधिनियम २००९ या कायद्यामधील तरतूदी लक्षात घेवून संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ मधील दिनांक २९/०६/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात कार्यान्वित असलेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर इयत्ता ४ थी ऐवजी इयत्ता ५ वी व इयत्ता ७ वी ऐवजी इयत्ता ८ वी असा करण्यात आला होता.
त्यानुसार या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन सन २०१६-१७ पासून इयत्ता ५ वी व ८ वी मधील विद्यार्थ्यांसाठी नियमितपणे करण्यात येत आहे. तथापि शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर बदलानंतर एकूण प्रविष्ठ विद्यार्थी संख्येमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा, विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी, या हेतूने शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर पुन्हा इ. ५ वी ऐवजी इ. ४ थी व इ. ८ वी ऐवजी इ. ७ वी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
त्यानुषंगाने संदर्भीय शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीत सुधारणा करून सर्वसमावेशक बाबींचा एकच शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
१ सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर इयत्ता ५ वी ऐवजी इयत्ता ४ थी आणि इयत्ता ८ वी ऐवजी इयत्ता ७ वी असा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
* त्याचप्रमाणे यापुढे पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचे नामाभिधान "प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ४ थी स्तर) व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ७ थी स्तर)" असे करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
३) सदर बदलाची अंमलबजावणी सन २०२५-२६ या शैक्षणिक सत्रापासून करण्यात यावी. त्यामुळे सन २०२५-२६ या शैक्षणिक सत्रात एक वेळची बाब म्हणून इ. ५ वी व इ. ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन (अंतिमतः) साधारणतः फेब्रुवारी २०२६ च्या दुसऱ्या अथवा तिसऱ्या रविवारी घेण्यात येईल. तसेच इ. ४ थी व इ. ७ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन साधारणतः एप्रिल किंवा मे २०२६ च्या कोणत्याही रविवारी घेण्यात येईल. (सोबतच्या प्रपत्र अ नुसार इ. ४ थी व इ. ५ वी करीता प्रत्येकी १६६९३ व प्रपत्र ब नुसार इ. ७ वी व इ. ८ वी करीता प्रत्येकी १६५८८ शिष्यवृत्ती संच मंजूर राहतील)
४) सदर शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन सन २०२६-२७ पासून पुढे इ. ४ थी व इ. ७ वी वर्गांसाठी नियमितपणे करण्यात यावे.
प्रस्तुत बदलांमुळे अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये होणाऱ्या बदलांबाबत आवश्यक ती कार्यवाही शिक्षण संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी.
सदरची शिष्यवृत्ती परीक्षा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना बंधनकारक करण्यात येत आहे.
सदर परीक्षेच्या आधारे सर्व शासकीय शाळांतील शिक्षकांच्या कार्याचे मुल्यांकन करण्यात येऊन त्याची नोंद
शिक्षकांच्या सेवा पुस्तकात / गोपनीय अहवालात करणे बंधनकारक राहील.
८) पोलीस बंदोबस्त : सदर शिष्यवृत्ती परीक्षेचे गोपनीय साहित्य ठेवण्याच्या जिल्हा / तालुका परिरक्षक केंद्रास परीक्षा साहित्य प्राप्त झाल्यापासून परीक्षेनंतर परीक्षा परिषदेस सुपूर्द करेपर्यंत, तसेच परीक्षेच्या दिवशी सर्व शिष्यवृत्ती परीक्षा केंद्रांवर निःशुल्क पोलीस बंदोबस्त देण्यात यावा. सदर पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) / शिक्षण निरीक्षक मुंबई (प/द/उ) यांची राहील.
प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ४ थी स्तर) व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ७ वी स्तर) करीता अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत :-
२
१) शासनमान्य (शासकीय/अनुदानित/विनाअनुदानित/कायम विनाअनुदानित/स्वयंअर्थसहाय्यित) शाळांमधील विद्यार्थी सदर शिष्यवृत्ती परीक्षा देण्यास पात्र राहतील.
२) सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई. व इतर अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सदर शिष्यवृत्ती परीक्षेस प्रविष्ठ होण्यासाठी शासन खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देत आहे :-
1. सदर परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी या शासन निर्णयान्वये सुधारित केल्यानुसार वयाची अट राहील.
॥. सदर विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती परीक्षेस या शासन निर्णयान्वये बिगरमागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणे विहीत शुल्क आकारण्यात येईल.
III. सदर विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल.
IV. राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादीकरीता संपूर्ण राज्यातील पहिल्या १०० विद्यार्थ्यांची व जिल्हास्तरीय गुणवत्ता यादीकरीता प्रत्येक जिल्ह्यातील पहिल्या २५ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. सदर गुणवत्ता यादीत आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र दिले जाईल व गुणानुक्रम कळविण्यात येईल, मात्र त्यांना शिष्यवृत्तीची रोख रक्कम दिली जाणार नाही.
V. उर्वरित सर्व विद्यार्थ्यांना गुणपत्रके देण्यात येतील.
३) शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी पात्रता :-
१) विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
२) विद्यार्थी शासनमान्य शासकीय/अनुदानित/विनाअनुदानित/कायम विनाअनुदानित/स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेत
इयत्ता ४ थी किंवा इयत्ता ७ वीत शिकत असावा.
जीआर डाऊनलोड साठी खालील लिंक वर क्लिक करा
👇👇👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/1uQojqXbNDnAazBiwJlX4bttVeAQMlEra/view?usp=drivesdk
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Please write comment आपल्या बहुमूल्य प्रतिक्रिया बद्दल मनःपूर्वक आभारी आहोत..🙏🙏